काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नउठाइँदा शहर दुर्गन्धित भइरहेको छ । देशकै राजधानी शहरको चोक र गल्लीहरुमा फोहोरका ठूला-ठूला थुप्रा लागेका छन् । दशकौंदेखिको काठमाडौंको फोहोर नयाँ समस्या होइन, तर यो वर्ष पुरानाे ल्यान्डफिल साइट सिसडोलभन्दा पर बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन थालेपछि यो समस्या थप पेचिलो बनेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०६२ जेठमा पहिलोचोटी फोहोरलाई उपत्यका कटाएर सिसडोल पुर्याएको थियो । ३ वर्षको लागि सिसडोलमा फोहोर फाल्ने भनिए पनि लगातार १७ वर्ष फालेपछि यस वर्षको वैशाखदेखि सिसडोलदेखि केही पर बञ्चरेडाँडामा फाल्न थालिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेपछि बञ्चरेडाँडाका स्थानीय वासिन्दाले विभिन्न माग गर्दै फोहोर फाल्न अवरोध गरे ।
३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचित हुँदा बञ्चरेडाँडाका वासिन्दाले फोहोर फाल्न अवरोध गरिरहेका थिए ।
सहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाले पटक पटक छलफल गरेर स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्दै लिखित सम्झौता गर्यो । बालेन निर्वाचित भएपछि महानगरपालिका र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच जेठ २२ गते मध्यराति लिखित सम्झौता भयो ।
ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईँका अनुसार काठमाडौं र स्थानीयबिच भएको त्यो सम्झौता १ सय ७४ औं सम्झौता थियो । तर, यसपटक पनि सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै स्थानीय फेरि आन्दोलित भएका हुन् । बालेन साह मेयर भएपछि पनि महानगरको शैली पुरानै देखिएको भन्दै स्थानीयबासी असुन्तुष्ट छन् ।
यही बीचमा मंगलबार अज्ञात समूहले काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधन, डोजर लगायतका उपकरणमा तोडफोड गरेको छ ।
के थियो सम्झौतामा ?
गत २६ जेठमा महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच भएको सम्भौतामा फोहोर ढुवानी गर्ने कार्य दीर्घकालीनसम्म रातिमा मात्र गर्ने र रातिको लागि आवश्यक बत्ती तथा सडकको निर्माण महानगरपालिकाले तीन महिनाभित्र गर्ने लगायतका विषय उल्लेख थियो ।
सिसडोल तथा बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरबाट निस्कने लिचेड खोलामा नमिसिने गरी दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिचेड नचुहिने व्यवस्था एक महिनाभित्र मिलाउने लगायतका सहमति पनि भएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट नै सहरी विकास मन्त्रालय फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा बृहत छलफल भयो । काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसद, धादिङ र नुवाकोटका जनप्रतिनिधि र आन्दोलनरत पक्ष राखेर तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले छलफल चलाइन् ।
छलफलमा मन्त्रालय र महानगरको तर्फबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, धुनिवेंशी नगरपालिकाको १, ३ र ४ तथा ककनी गाउँपालिकाको १,२ र ३ नम्बर वडाका स्थायी बासिन्दाको स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट दोहोरो नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा गर्न एक हप्ताभित्रै काम सुरु गर्ने, यस क्षेत्रमा विगतबाट उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने, १० दिनभित्र ल्यान्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउने गरी रसायन छर्ने प्रतिवद्धता काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको थियो ।
